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Read More »केंद्र को नोटिस देकर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में मांगा गया जवाब
नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों और एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के सदस्यों के बीच गठबंधन को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। शीर्ष न्यायालय ने भारत के महाधिवक्ता (एजी) आर वेंकटरमणि को भी इस मामले में अदालत की सहायता करने …
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