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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट में स्टार्टअप और पेंशन कोषों को कुछ कर लाभ का प्रस्ताव किया है। सरकार ने देश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अबतक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्ययोजना पेश की …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अगले वित्त वर्ष के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने वाला अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया गया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करते हुए एक तरफ जहां आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये …

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही संशोधित अनुमानों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले साल का बजट पेश करते के समय 2023-24 में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा …

अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 65.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,208.21 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी का बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1,336.51 करोड़ रुपये …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित कर मांग से लोगों को राहत दी जाएगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम …