समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

बड़वानी (एजेंसी/वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि वे इस बात के पक्षधर हैं कि एक समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और मध्यप्रदेश में इसके लिए कमेटी भी गठित की जा रही है श्री चौहान आज अपरान्ह जिले के सेंधवा विकासखंड के चाचारिया में पेसा जागरूकता सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस बात के पक्षधर हैं कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और मध्यप्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है।

उन्होंने सवाल किया कि एक देश में दो विधान क्यों। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग आदिवासी की बेटी से शादी कर उसके नाम पर जमीन खरीद लेते हैं या सरपंच का चुनाव लड़ा कर विभिन्न फायदे उठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण या छल कपट से ली गई आदिवासी की जमीन ग्रामसभा के माध्यम से वापस दिलाई जाएगी।

उन्होंने उपस्थित महिलाओं की आवाज में आवाज मिलाते हुए कहा कि पुरुष को एक ही शादी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रदेश में शराब की बिक्री स्थाई तौर पर बंद होनी चाहिए, लेकिन इसकी मानसिकता धीरे-धीरे बनेगी।
उन्होंने पेसा एक्ट (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम) के प्रावधानों के तहत बताया कि ग्रामसभा की अनुमति से ही ग्राम में शराब की दुकान खोली जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामसभा धार्मिक स्थल, विद्यालय अथवा किसी महत्वपूर्ण स्थान के पास से शराब की दुकान को हटाने और महत्वपूर्ण दिन इसे बंद करने का भी निर्णय ले सकेगी। श्री चौहान ने पेसा एक्ट पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह बात गलत फैलाई जा रही है कि इससे गैर आदिवासियों को नुकसान है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। शहरों में नहीं। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट आदिवासियों, गरीब और विकास के दौर में जानबूझकर पीछे छोड़ दिए गए लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और उन्होंने दबंगों से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त करायी है।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि कब्जे करने वालों के विरुद्ध बिना किसी चिंता के वे बुलडोजर चलाएं। उन्होंने वहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों सांसदों , विधायकों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आई है और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्य एवं पेसा एक्ट के तहत ग्रामीणों को प्रदत्त अधिकारों को त्वरित गति से पहुंचाने के लिये जुट जाना चाहिए।

श्री चौहान ने अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए जाने की शिकायत पर बड़वानी जिले के सेंधवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश भी दिए।श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा में गांव से विभिन्न प्रदेशों में जाने वाले तथा बाहर से गांव में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि गांव में शांति और विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा, ताकि छोटी मोटी बातों का निपटारा पुलिस की बजाए गांव में ही हो जाए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि कई बार पुलिस के चक्कर में जेब खाली हो जाती है। किसी भी प्रकार के प्रकरण दर्ज होने की सूचना पुलिस ग्राम सभा को प्रदान करेगी।

उन्होंने ग्राम सभा में महिलाओं के अधिकारों और भागीदारी पर भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि अब सरकार भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से चलेगी। श्री चौहान ने कहा कि बड़े लोगों ने षड्यंत्र कर अंग्रेजी हम पर लाद दी ताकि गरीब व्यक्ति पीछे बने रहे। इसलिए पूरे भारत में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी कराने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को इंदौर में गौरव यात्रा के समापन अवसर पर विराट आयोजन संपन्न होगा। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रैलास सेनानी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम सोनी तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य भी शामिल थे।

एजेंसी/वार्ता

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