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बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में भंडारण स्थानों की मांग पिछले साल पांच प्रतिशत घटी: वेस्टियन

देश में तीन प्रमुख दक्षिणी शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भंडारण स्थानों की मांग पांच प्रतिशत गिरकर 1.02 करोड़ वर्ग फुट हो गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। कैलेंडर वर्ष 2022 में यह 1.07 करोड़ वर्ग फुट थी। रियल एस्टेट सलाहकार वेस्टियन के आंकडों के अनुसार, इन तीन दक्षिणी शहरों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 34 प्रतिशत …

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ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जेएसडब्ल्यू समूह की 65,000 करोड़ रुपये की इस्पात सुविधा की रखी आधारशिला

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 65,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से स्थापित होने वाली जेएसडब्ल्यू समूह की इस्पात परियोजना की शुक्रवार को आधारशिला रखी। जेएसडब्ल्यू स्टील ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि प्रस्तावित परियोजना में कैप्टिव पावर प्लांट और कार्गो-हैंडलिंग क्षमता वाले कैप्टिव जेटी के साथ 1.32 करोड़ टन की वार्षिक इस्पात विनिर्माण क्षमता होगी। …

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अशोक लेलैंड ने उत्तराखंड सरकार के साथ कौशल विकास कार्यक्रम किया शुरू

हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने उत्तराखंड में कौशल बढ़ाने की अपनी पहल के तहत उम्मीदवारों के पहले बैच को ‘अप्रेंटिस इंगेजमेंट लेटर’ सौंपे हैं। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। भारी वाणिज्यिक वाहन निर्माता ने उत्तराखंड में रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन …

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जीपीटी हेल्थकेयर का आईपीओ 22 फरवरी को खुलेगा

आईएलएस हॉस्पिटल्स ब्रांड के अंतर्गत अस्पताल चलाने वाली जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 22 फरवरी को खुलेगा। आईपीओ के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी के पास जमा दस्तावेज के अनुसार, बड़े (एंकर) निवेशक एक दिन पहले यानी 21 फरवरी को शेयर खरीद के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ 26 फरवरी को बंद होगा। आईपीओ में 40 करोड़ …

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सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी

उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर 16 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों, विधि कंपनियों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। बयान में …

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