व्यापार

February, 2024

• 1 February

  अडाणी पोर्ट्स का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 65 प्रतिशत बढ़कर 2,208 करोड़ रुपये पर

  

  अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 65.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,208.21 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी का बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1,336.51 करोड़ रुपये …
• 1 February

  सरकार 25,000 रुपये तक की विवादित कर मांग वापस लेगी

  

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित कर मांग से लोगों को राहत दी जाएगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम …
• 1 February

  उभरते क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रूपये का कोष : सीतारमण

  

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं अभिनव प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रूपये का कोष बनाया जाएगा जिसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 2024-25 के अंतरिम बजट को पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा …
• 1 February

  हुंदै की वाहन बिक्री जनवरी में 8.5 प्रतिशत बढ़कर 67,615 इकाई पर

  

  हुंदै मोटर इंडिया की थोक वाहन बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 67,615 इकाई रही। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हुंदै की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 57,115 इकाई रही, जो जनवरी, 2023 में 50,106 इकाई थी। हुंदै की गाड़ियों का निर्यात हालांकि जनवरी में 14 प्रतिशत घटकर …
• 1 February

  खाद्य सब्सिडी घटकर 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमानः सीतारमण

  

  वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खाद्य सब्सिडी के मद में 2.05 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है जो चालू वित्त वर्ष के 2.12 लाख करोड़ रुपये के व्यय से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खाद्य सब्सिडी का अनुमान पेश किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एवं अन्य कल्याणकारी …
• 1 February

  परिधान, कपड़ा के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी

  

  सरकार ने बृहस्पतिवार को परिधान, कपड़ा और ‘मेड-अप’ के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना आरओएससीटीएल को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। ‘मेड-अप’ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनका उत्पादन कैनवास बैग, कालीन, टेपेस्ट्री, तकिया कवर, रसोई लिनेन और अन्य शिल्प वस्तुओं जैसे विभिन्न उपयोगी उत्पादों में किया जाता है। राज्य और केंद्रीय करों तथा उपकरों में छूट (आरओएससीटीएल) …
• 1 February

  11.1 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय से कारोबार में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी : कैट

  

  खुदरा व्यापारियों के शीर्ष संगठन कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने नए वित्त वर्ष के लिए पेश बजट का स्वागत करते हुए आज कहा कि बजट में प्रस्तावित 11.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण …

January, 2024

• 31 January

  सरकार ने मोबाइल फोन कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 प्रतिशत किया

  

  भारत ने मोबाइल फोन विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम का मकसद स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय ने सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए स्क्रू, सिम सॉकेट या धातु की अन्य यांत्रिक वस्तुओं सहित कलपुर्जों के आयात पर शुल्क में कटौती संबंधी …
• 30 January

  टोयोटा ने इंजन में अनियमितता मिलने पर तीन मॉडल की आपूर्ति रोकी

  

  वाहन विनिर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने डीजल इंजन के प्रमाणन परीक्षण में ‘अनियमितताएं’ पाए जाने के बाद देश में अपने तीन मॉडल- इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोक दी है। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन (टीएमसी) से संबद्ध कंपनी टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने एक दिन पहले कहा था कि डीजल इंजन वाले तीन मॉडल के हॉर्स …
• 30 January

  स्विट्जरलैंड से प्रस्तावित ईएफटीए व्यापार समझौते के तहत निवेश प्रतिबद्धताएं चाहता है भारत

  

  भारत ने चार देशों के ईएफटीए ब्लॉक के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत स्विट्जरलैंड से निवेश प्रतिबद्धताएं मांगी हैं। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य हैं। अधिकारी ने कहा कि समझौते के लिए बातचीत अग्रिम चरण में है और दोनों पक्ष …