व्यापार

August, 2025

  • 20 August

    Finance Ministry का बयान: Gold ETF और Physical Gold पर अलग Rates की अटकलें निराधार

    सोने की बढ़ती कीमतों से भारतीय घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने के बीच, यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार भौतिक सोने और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के लिए अलग-अलग दरें या नियम निर्धारित करने की योजना बना रही है। 20 अगस्त, 2025 को, राज्यसभा सांसद राम जी लाल सुमन ने संसद में चिंता जताई और मध्यम और …

  • 20 August

    Indian Banks Q1 FY26: Loan Cost बढ़ी, पर Gross NPA में दिखा Recovery

    20 अगस्त, 2025 को जारी केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने 9.5% की वार्षिक ऋण वृद्धि दर्ज की, जो जमा वृद्धि दर 10.1% से थोड़ी कम है। मध्यम वृद्धि अनुमानों के बावजूद, परिसंपत्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात एक वर्ष पहले …

  • 19 August

    पाकिस्तान का $5 अरब एलएनजी निवेश बना आर्थिक बोझ

    द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान का 5 अरब डॉलर का एलएनजी बुनियादी ढाँचा निवेश, जिसका उद्देश्य बिजली की पुरानी कमी को दूर करना था, उल्टा पड़ गया है और माँग-आपूर्ति के बेमेल के कारण वित्तीय संकट पैदा हो गया है। 2014 में शुरू की गई इस पहल में चार आरएलएनजी बिजली संयंत्र—हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी, भिक्की और नंदीपुर—शामिल थे, …

  • 18 August

    UPI का नया रिकॉर्ड: अगस्त 2025 में ₹90,446 करोड़ दैनिक लेनदेन, SBI सबसे आगे

    एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन 2025 में आसमान छू जाएगा। अगस्त में औसत दैनिक लेनदेन मूल्य ₹90,446 करोड़ तक पहुँच जाएगा, जो जनवरी में ₹75,743 करोड़ था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 5.2 अरब लेनदेन संभालते हुए शीर्ष प्रेषक के रूप में उभरा, जो दूसरे सबसे बड़े प्रेषक से लगभग 3.4 गुना …

  • 18 August

    अनिल अंबानी के वकील का आरोप: SBI का ‘धोखाधड़ी’ टैग अनुचित और अपारदर्शी

    अनिल अंबानी के कानूनी वकील ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके अध्यक्ष अनिल अंबानी को व्यक्तिगत सुनवाई के बिना “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत करके सर्वोच्च न्यायालय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह कदम, 2016 के एक ऋण के 2020 के फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है, और इसे …

  • 17 August

    बजट 2025-26: 12.75 लाख की टैक्स-फ्री सीमा, पर कैपिटल गेन बाहर

    केंद्रीय बजट 2025-26 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि निवासी व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की मानक कटौती सहित 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी। यह राहत, जो वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) से प्रभावी होगी, धारा 87A के तहत बढ़ी हुई छूट द्वारा संचालित है, जिसे अब 25,000 …

  • 17 August

    जानिए आधार अपडेट की लिमिट: नाम, DOB और एड्रेस बदलने के नियम

    आधार कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र, बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नाम, जन्मतिथि (DoB), पता और तस्वीर जैसी जानकारी अपडेट करने की अनुमति देता है, लेकिन इन बदलावों के लिए विशिष्ट सीमाएँ और …

  • 16 August

    व्यवसायों ने प्रधानमंत्री मोदी के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की सराहना की

    देश भर के व्यवसायी और व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान घोषित अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का जश्न मना रहे हैं। प्रस्तावित बदलाव, जो 2025 की दिवाली तक लागू होने वाले हैं, का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है, साथ ही …

  • 16 August

    लोनधारकों के लिए बड़ी राहत: SBI और अन्य बैंकों ने MCLR दरों में कमी की

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने अगस्त 2025 से अपनी सीमांत निधि-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में कटौती की है, जिससे कर्जदारों को राहत मिली है। न्यूज़18 और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई और आईओबी ने 15 अगस्त को कटौती लागू की, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा …

  • 15 August

    फेस्टिव सीजन में झटका: स्विगी का प्लेटफॉर्म शुल्क ₹14 तक पहुँचा

    एक प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, स्विगी ने त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग का हवाला देते हुए, 15 अगस्त, 2025 से अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। अप्रैल 2023 के बाद से यह चौथी बार शुल्क वृद्धि है, जब शुल्क 2 रुपये था, जो पिछले दो वर्षों में 600% की वृद्धि को …