1 अप्रैल 2025 से UPS योजना: इन स्थितियों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल, 2025 से चालू होगी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले साल घोषित, UPS का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और पहले से ही NPS में नामांकित हैं, उनके पास UPS चुनने का अवसर होगा।

UPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान क्या है?

10 साल या उससे अधिक की योग्यता सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में एकीकृत पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जो समय पर और नियमित रूप से योगदान जमा करने और कोई निकासी नहीं करने के अधीन है।

UPS के तहत परिवार को कितना भुगतान मिलता है? सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की मृत्यु होने की स्थिति में, भुगतान धारक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान का 60% पारिवारिक भुगतान कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी (पति या पत्नी जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि पर या एफआर 56(जे) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित हो, जैसा भी लागू हो) को सुनिश्चित किया जाएगा।

किस परिस्थिति में यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का विकल्प केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा?
यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का विकल्प केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होगा: क. सेवानिवृत्ति की तिथि से 10 वर्ष की अर्हक सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में। ख. कर्मचारी के सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में।