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In the volatile crypto arena, where stablecoins like USDT and USDC have ballooned to a $308 billion market cap, MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor remains unfazed. At a November 2025 crypto forum, Saylor shot down fears that these fiat-pegged tokens could derail Bitcoin’s ascent to $1.2 million, countering ARK Invest CEO Cathie Wood’s recent slash of her 2030 forecast from …

Decentralized finance (DeFi) promised borderless, high-yield markets, but a stark 2025 reality check exposes a crippling inefficiency: 95% of liquidity in top protocols lies dormant, with over $12 billion in capital yielding zero returns. This “idle liquidity paradox,” spotlighted in recent Chainalysis and Dune Analytics reports, undermines DeFi’s core appeal, turning total value locked (TVL)—now at $128 billion—into a hollow …

भारत के मॉडर्न वर्कफ़ोर्स की ओर बढ़ने का संकेत देते हुए एक अहम कदम उठाते हुए, सरकार ने 21 नवंबर, 2025 को चार कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स को एक्टिवेट किया, जिसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन (ILO) और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) ने तुरंत तारीफ़ की। ये सुधार—29 पुराने कानूनों को मिलाकर आसान कानून बनाते हैं—मज़बूत सोशल सेफ़्टी नेट, बराबर मज़दूरी और …

जैसे-जैसे चीन के WTO में शामिल होने की 25वीं सालगिरह नज़दीक आ रही है, US-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) की कांग्रेस को 2025 की रिपोर्ट बीजिंग के इकोनॉमिक बदलाव की एक साफ़ तस्वीर दिखाती है जो “चाइना शॉक 2.0” को हवा दे रहा है—सब्सिडी वाले एक्सपोर्ट और ओवरकैपेसिटी की बाढ़ जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को खत्म कर रही है …

भारत के लेबर माहौल में 21 नवंबर, 2025 को एक बड़ा बदलाव आया, जब चार एक साथ लेबर कोड्स—मज़दूरी पर कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी पर कोड (2020), और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड (2020)—पूरे देश में लागू हुए, जिसमें 29 पुराने कानूनों को एक साथ मिलाकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने …