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नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): नीति आयोग ने नैसकाम फाउंडेशन के साथ मिलकर 55 आकांक्षी जिलों में डिजिटल समावेशन कार्यक्रम शुरू किया है जिससे 35 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। नीति आयोग के मिशन निदेशक – आकांक्षी जिला- राकेश रंजन ने बुधवार को यहां यह कार्यक्रम शुरू करने के अवसर पर कहा कि यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता, ई-गवर्नेन्स एवं डिजिटल कौशल पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
इससे 55 आकांक्षी ज़िलों में स्थापित डिजिटल रिसोर्स सेंटर डिजिटल साक्षरता और टेक-आधारित कौशल को बढ़ावा मिलेगा और फाउन्डेशन डिजिटल रिसोर्स सेंटरों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। यह कार्यक्रम मार्च 2024 तक चलेगा।
इस दौरान 35 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से फाउन्डेशन देश के पिछड़े एवं दूर-दराज के इलाकों में वंचित समुदायों को सशक्त बनाएगा। यह कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड और मणिपुर के 55 ज़िलों में होगा।
नैसकॉम फाउन्डेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी भसीन ने कहा कि नीति आयोग के नेतृत्व में सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने देश के हर कोने में एक समान विकास को सुनिश्चित किया है। सरकार की योजनाओं का विस्तार करते हुए नैसकॉम फाउन्डेशन का यह कार्यक्रम समावेशी विकास एवं सतत विकास लक्ष्यों के दोहरे पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है।
-एजेंसी/वार्ता
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