राजनीति

February, 2024

  • 9 February

    न्यायालय के न्यायाधीश ने मनरेगा धन आवंटन की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

    उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने शुक्रवार को एक राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिका में केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्यों के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने के लिए पर्याप्त धन हो। न्यायमूर्ति …

  • 9 February

    राव, चरण सिंह, स्वामीनाथन भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे: कांग्रेस

    कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को ‘भारत रत्न’ (मरोणपरांत) पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कहा कि ये तीनों महान व्यक्तित्व भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जी भारत के रत्न …

  • 9 February

    पीएम गतिशक्ति: पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश

    वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत सड़क और रेलवे क्षेत्र की पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 65वीं नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की बैठक में किया गया। इसमें कहा गया, ”एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के आधार पर परियोजनाओं की जांच की। …

  • 9 February

    चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन के साथ अब तक 53 हस्तियों को मिल चुका है भारत रत्न

    पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी वी नरसिम्हा राव और ‘हरित क्रांति के जनक’ एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वालों की संख्या 53 हो गई है। इनमें से पांच शख्सियतों को 2024 में यह सम्मान देने की घोषणा की गई, जो अब तक एक वर्ष में अधिकतम संख्या है। …

  • 9 February

    क्या तारीख में बदलाव किये बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? : न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या संविधान को अंगीकार किये जाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को अक्षुण्ण रखते हुए इसकी ‘प्रस्तावना’ में संशोधन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यन स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से यह सवाल किया, जिन्होंने संविधान की ‘प्रस्तावना’ …

  • 9 February

    स्कूल में थप्पड़ का मामला: न्यायालय ने पीड़ित के सहपाठियों की काउंसलिंग नहीं करने पर फटकार लगाई

    उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन छात्रों की काउंसलिंग नहीं करने के लिए शुक्रवार को फटकार लगाई, जिन्हें उनकी स्कूली शिक्षिका ने गृहकार्य पूरा नहीं करने पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का कथित तौर पर निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि उत्तर …

  • 9 February

    संप्रग सरकार रह जाती तो ईश्वर ही जाने देश का क्या होता : सीतारमण

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के वर्ष 2004 से 2014 के बीच के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर कर दी गयी थी और यदि वही सरकार बनी रहती तो “ईश्वर ही जाने देश का क्या हाल होता।” श्रीमती सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2004 से …

  • 9 February

    विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा का स्वागत किया

    विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह और प्रख्यात वैज्ञानिक एम.एस.स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि तीनों हस्तियां इस सम्मान की हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पी वी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह …

  • 9 February

    नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन का काम जीएमआर को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय अपने उस फैसले के खिलाफ केंद्र और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) की उपचारात्मक याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने पर शुक्रवार को राजी हो गया, जिसने नागपुर के बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और परिचालन का काम जीएमआर एयरपोर्ट्स द्वारा किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव …

  • 9 February

    उच्चतम न्यायालय आजीवन कारावास से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

    उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें यह बताने का अनुरोध किया गया है कि क्या ‘आजीवन कारावास’ का मतलब पूरे जीवन के लिए होगा या इसे क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत प्राप्त शक्तियों द्वारा कम या माफ किया जा सकता है? सीआरपीसी की धारा 432 सजा …