व्यापार

January, 2024

• 25 January

  सीबीआईसी अधिसूचनाओं की भाषा जटिल, इसका सरलीकरण जरूरी: जीटीआरआई

  

  सीबीआईसी की सीमा शुल्क के संबंध में अधिसूचनाओं में उपयोग की जाने वाली भाषा जटिल है और इसे सरल बनाने की जरूरत है। इससे उद्योग को इन आदेशों को समझने में मदद मिलेगी। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने बृहस्पतिवार को यह सुझाव दिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि इसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क …
• 25 January

  कृषि क्षेत्र में बिजली का उपयोग 37.1 प्रतिशत पर पहुंचा

  

  भारत में कृषि क्षेत्र में बिजली के रूप में प्रत्यक्ष ऊर्जा उपयोग की हिस्सेदारी 2019-20 में बढ़कर 37.1 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि 2009-10 में यह 28.75 प्रतिशत थी। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ‘द एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट’ (टेरी) की नवीनतम डेटा ईयरबुक के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ रही है। इसे नई फसल …
• 25 January

  अमेरिका में पावरजेन प्रदर्शनी में कई भारतीय कंपनियों ने करार किए

  

  भारतीय कंपनियां बिजली उत्पादन क्षेत्र में व्यापार के साथ-साथ सहयोग के अवसर भी तलाश रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां अमेरिका में चल रही एक प्रदर्शनी में वैश्विक कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर रही हैं। पावरजेन इंटरनेशनल एक्सपो (23-25 जनवरी) का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग मंडल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा किया …
• 22 January

  हाइब्रिड की तुलना इलेक्ट्रिक वाहनों से नहीं की जा सकती : टाटा मोटर्स के एमडी

  

  टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा का मानना है कि केवल शून्य उत्सर्जन वाली कारें ही वायु प्रदूषण में कमी लाने, ईंधन आयात घटाने और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती हैं। उद्योग के एक वर्ग द्वारा हाइब्रिड कारों पर लगाए गए करों में कटौती की मांग के बीच चंद्रा ने …
• 22 January

  सरकार बजट में स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर आयात शुल्क में कटौती न करे : जीटीआरआई

  

  सरकार को आगामी बजट में स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क में कटौती नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौजूदा शुल्क संरचना अभी तक सफल साबित हुई है और उसे बदलने से स्थानीय विनिर्माण को नुकसान हो सकता है। जीटीआरआई की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह बात कही गई। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव …
• 22 January

  विकास लाइफकेयर दुबई स्थित स्काई 2.0 क्लब में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का करेगी अधिग्रहण

  

  विकास लाइफकेयर लिमिटेड (वीएलएल) दुबई स्थित स्काई 2.0 क्लब में 7.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 650 करोड़ रुपये) में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। वीएलएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि अधिग्रहण प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी की जाएगी। कंपनी ने कहा, ”यह अधिग्रहण विकास लाइफकेयर तथा होल्डिंग कंपनी ब्लू स्काई इवेंट हॉल एफजेड-एलएलसी …
• 16 January

  एलएंडटी को मिला बुलेट ट्रेन परियोजना में विद्युतीकरण प्रणाली का ठेका

  

  लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की विनिर्माण इकाई को देश में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विद्युतीकरण प्रणाली स्थापित करने का बड़ा ठेका मिला है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह ऑर्डर अधिकृत जापानी एजेंसी ने दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, “एलएंडटी कंस्ट्रक्शन के रेलवे रणनीतिक व्यापार समूह को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) …
• 16 January

  टाटा पावर डीडीएल की कंपनियों के पर्यावरण अनुकूल कार्यों को सामने लाने के लिए ‘ग्रीन वारियर्स’ पहल

  

  बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टाटा पावर डीडीएल) ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों की पर्यावरण अनुकूल कार्यों को सामने लाने के लिए ‘ग्रीन वॉरियर्स- दो’ नाम से पहल शुरू की है। इस पहल का मकसद पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली के उत्तरी भाग में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर डीडीएल ने …
• 16 January

  ‘डीपफेक’ पर परामर्श का अनुपालन मिला-जुला, सात दिन में कड़े आईटी नियमों की उम्मीद: चंद्रशेखर

  

  केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि ‘डीपफेक’ से निपटने के लिए अगले सात दिन में सख्त आईटी नियमों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीपफेक को लेकर जो परामर्श जारी किया गया था, उसको लेकर मंचों का अनुपालन मिला-जुला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही सोशल मीडिया …
• 16 January

  भारत 2028 से काफी पहले 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है: पुरी

  

  केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत 2028 से काफी पहले 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि देश की बड़ी आबादी के हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा बदलाव को व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिए जाने की जरूरत है। पेट्रोलियम एवं …