मंत्रिमंडल ने एक रैंक एक पेंशन में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों को एक रैंक एक पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन एक जुलाई 2019 से मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने सैनिकों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एक रैंक एक पेंशन के तहत दी जा रही पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

नई पेंशन 1 जुलाई 2019 से लागू होगी और सशस्त्र बलों को इस अवधि के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन में बढ़ोतरी पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के आधार पर औसत के अनुसार मिलेगी। इस फार्मूले के तहत समान रैंक और समान अवधि की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को एक समान पेंशन मिलेगी।

नई पेंशन का लाभ 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त हुए सभी सशस्त्र बल कर्मियों को मिलेगा। एक जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25 लाख 13 हजार सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा।

पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा हालांकि पारिवारिक पेंशन पाने वालों, पदक विजेताओं और विशेष पेंशन पाने वालों को यह एरियर एक किश्त में ही दिया जाएगा।

ठाकुर ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन के कारण सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ बढ़ेगा और एरियर के रूप में 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बल कर्मी लंबे समय से एक रैंक एक पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।

एजेंसी/वार्ता

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