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केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. रविवार को हुई बैठक में शिंदे कैबिनेट ने यूपीएस को हरी झंडी दे दी है. राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल यानी मार्च 2024 से ही यूपीएस को लागू करना का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का लाभ कई लाख कर्मचारियों को मिलेगा. इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है.
महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपीएस के साथ 19 बड़े फैसले लिए गए. इसमें नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति, किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम, सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी भी शामिल है. सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का भी फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा.
एक दिन पहले यानी शनिवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई व्यवस्था यूपीएस को मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन दिया जाएगा. इसके अलावा कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन दिया जाएगा. इसके साथ अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है उसके परिवार को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है.
