नागपुर (एजेंसी/वार्ता): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने रविवार को कहा कि राज्य में केन्द्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून होगा जो मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी इसके दायरे में लाएगा। फडनवीस यहां महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य में केन्द्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर एक लोकायुक्त कानून होगा जो मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को इसके दायरे में लाएगा और इस संबंध में एक विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले एक पैनल की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह सरकार किसानों को लेकर बहुत संवेदनशील है और इसने सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े निर्णय लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को बहुत गंभीरता से लिया है।
-एजेंसी/वार्ता
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