पटना (एजेंसी/वार्ता): बिहार में खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यहां बताया कि सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सुगम संचालन के लिए बाईलॉ के प्रारूप एवं प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रही है। खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि एक प्राधिकरण होना चाहिए। हालांकि एक खेल प्राधिकरण पहले भी था लेकिन वह पंजीकृत नहीं था।
अब राज्य सरकार ने इस प्राधिकरण को राज्य निकाय के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण और देश एवं विदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण निकाय होगा और इसके लिए पद सृजिन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस बाईलॉ के प्रवृत्त होने के बाद कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में खेल परिसरों का समन्वय, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा सकेगा। खेल गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला एवं अन्य आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकेगा। इसके माध्यम से केंद्र सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल परिषद, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और अन्य जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के संघों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकेगा।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर खेल टूर्नामेंट, प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शन मैच आदि का आयोजन किया जा सकेगा। केंद और राज्य सरकार की गतिविधियों के अलावा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किये जा सकेंगे, जिससे बिहार में खेल गतिविधियों के विकास के लिए सामाजिक भागीदारी से जन जागरूकता और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।
-एजेंसी/वार्ता
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