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त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम लोगों के सुझावों और सरकार के कामकाज के बारे में जनता की धारणा के आधार पर चुनावी घोषणापत्र तैयार करने का फैसला किया है।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी।
वीडियो-ग्राफ की सुविधाओं से सुसज्जित 30 से अधिक वाहनों को पूरे राज्य में घूमने और आम लोगों के सुझावों को रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव घोषणापत्र में प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल करने के अलावा, पार्टी कार्यकर्ताओं को फ़ाइल और बुद्धिजीवियों से राय लेने के लिए सेवा में लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि यह कार्य त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (टीआरटीसी ) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अभिजीत देब यह कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा, “अभियान नए साल पर शुरू किया जाना है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथ पर जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हमने 05 जनवरी को अपना कार्यक्रम इसके साथ जोड़ दिया है।
श्री देब के अनुसार श्री शाह त्रिपुरा के उत्तरी छोर धर्मनगर से 15 अच्छी तरह से डिजाइन किए गए अभियान वाहनों और राज्य के दक्षिणी छोर सबरूम से अन्य 15 वाहनों को रथ के साथ हरी झंडी दिखाएंगे। प्रशिक्षित कर्मियों वाला प्रत्येक अभियान वाहन आठ दिनों में बड़े पैमाने पर कम से कम दो विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और 12 जनवरी को अगरतला पहुंचेगा। इस दिन यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है।
भाजपा की घोषणा पत्र ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक सिन्हा ने कहा, “हम सभी से अपील कर रहे हैं। बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगर कोई अपना नाम लिखना चाहता है, तो उसका स्वागत है. लेकिन हम सभी गुमनाम सुझावों को भी बराबरी का दर्जा देंगे।” उन्होंने कहा कि पार्टी घोषणापत्र में लोगों की आकांक्षा को प्राथमिकता देगी।
इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य ने 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने के विपक्षी दलों के आरोप का खंडन करते हुए कहा, “भाजपा ने चुनाव से पहले उन्हें लागू करने का वादा करते हुए एक दृष्टि पत्र जारी किया था, लेकिन यह उस अर्थ में घोषणापत्र नहीं था। पांच वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने दृष्टि दस्तावेजों को लागू किया और उनमें से कई को वास्तविकता में तब्दील किया है। ”
उन्होंने आरोप लगाया,“ कम्युनिस्ट शासन के दौरान, घोषणापत्र एक अनुष्ठान था और इसमें हमेशा केंद्र सरकार को मांगों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन कोई वादा नहीं किया गया था। पांच साल में भाजपा सरकार ने जो कुछ भी किया, वो विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर किया और शिक्षा, कृषि, शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, पीडीएस और रोजगार नीति में बदलाव दिखाई दिया है।”