“सबसे बुरा समय बीत चुका है,” भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं: बीएनपी परिबास रिपोर्ट

बीएनपी परिबास की एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक विकास में संकुचन के कारण जारी चुनौतीपूर्ण समय समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि नए ऑर्डर, कृषि निर्यात, ग्रामीण मजदूरी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), इस्पात उत्पादन, ऑटो बिक्री और कर संग्रह में कैलेंडर वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद तेजी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद कर संग्रह में भी सुधार हुआ है, जो लगातार चुनौतियों के बावजूद धीरे-धीरे सुधार का संकेत देता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 6.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है।

इस सुधार का श्रेय कृषि क्षेत्र में मजबूती को जाता है, हालांकि विकास दर मध्यम बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति, जो वर्ष 2024 में लगातार उच्च रही है, ने वर्ष की चौथी तिमाही तक नरमी के संकेत दिखाए, जिससे कुछ राहत मिली। राजकोषीय समेकन प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सरकार के लिए एक फोकस बना हुआ है क्योंकि यह तेज वृद्धि के बाद अपने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवंटन को स्थिर कर रही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो सब्सिडी आवंटन को कम करते हुए बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानों की तुलना में थोड़ा सुधार है। रिपोर्ट में उपभोग को प्रोत्साहित करने पर वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के फोकस पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें कहा गया है कि नई कर व्यवस्था (एनटीआर) के तहत आय सीमा बढ़ाने और कर स्लैब में ढील देने के सरकार के फैसले से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी, खासकर उच्च आय वाले परिवारों के लिए।

इस कर लाभ से लगभग 30 मिलियन वेतनभोगी व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें अधिकतम राहत 110,000 रुपये प्रति वर्ष (यूएसडी 1,300) है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कर राहत से विभिन्न क्षेत्रों में विवेकाधीन खपत को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, परिसंपत्ति प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा और आभूषण शामिल हैं – ऐसे क्षेत्र जो भारत में बढ़ते समृद्ध मध्यम वर्ग से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय से खुदरा परिसंपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, विशेष रूप से असुरक्षित ऋणों में।