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22 अगस्त, 2025 को एक अभूतपूर्व फैसले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पर्याप्त आय और संपत्ति का हवाला देते हुए ₹30,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी द्वारा दिए गए इस फैसले ने 2023 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को पलट दिया और इस बात पर बल दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण उन लोगों के लिए है जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।
यह मामला 2019 में शुरू हुआ जब दंपति ने चेन्नई के चतुर्थ अतिरिक्त प्रधान पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दी। 2021 में, अदालत ने पति को अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाने का आदेश दिया, जिसमें NEET की कोचिंग फीस भी शामिल थी, जिसे उसने पूरा किया। 2023 में, अदालत ने पत्नी और बेटे दोनों के लिए ₹30,000 मासिक भरण-पोषण का आदेश दिया। पत्नी, जो एक डॉक्टर और कंपनी निदेशक हैं, ने इसमें वृद्धि की मांग की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले की समीक्षा की।
अदालती रिकॉर्ड से पता चला कि पत्नी ने तीन वर्षों में लाभांश के रूप में ₹47 लाख कमाए और उसके पास करोड़ों रुपये मूल्य की 32 सेंट ज़मीन थी। उसके इस दावे के बावजूद कि इन पैसों से उसके बेटे की शिक्षा में मदद मिली, अदालत ने उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित पाया और अतिरिक्त भरण-पोषण को अनावश्यक माना। पति, जो पहले से ही अपने बेटे के लिए ₹30,000 और उसकी शिक्षा के लिए ₹2.77 लाख का भुगतान कर रहा था, को बच्चे के भरण-पोषण के आदेश को कोई चुनौती नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा (2021) के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति बालाजी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंतरिम भरण-पोषण सिद्ध वित्तीय ज़रूरत पर निर्भर करता है। यह फैसला एक मिसाल कायम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अदालतें सहायता देने से पहले दावेदार की आय और संपत्ति की जाँच करें। पत्नी के दावे को खारिज करते हुए बेटे के भरण-पोषण को बरकरार रखते हुए, यह फैसला ज़रूरत-आधारित न्याय को रेखांकित करता है, जिसका भारत भर में भविष्य के भरण-पोषण विवादों पर प्रभाव पड़ेगा।
