पैरा खेलों की विश्व संचालन संस्था (आईपीसी) ने खेल मंत्रालय का भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) का कामकाज देखने के लिए तदर्थ पैनल गठित करने का सुझाव खारिज कर दिया। खेल मंत्रालय ने चुनाव समय पर नहीं कराने के लिए पैरा खेलों की राष्ट्रीय संस्था (पीसीआई) को निलंबित कर दिया था।
खेल मंत्रालय ने दो फरवरी को पीसीआई को निलंबित करने के बाद पीसीआई का कामकाज को देखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के साथ मिलकर एक तदर्थ समिति गठित करने का निर्देश दिया था। लेकिन आईपीसी ने स्पष्ट रूप से खेल मंत्रालय को कहा कि पीसीआई में संचालन की मौजूदा स्थिति में आईपीसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
दीपा मेहता की अध्यक्षता वाले पीसीआई ने दावा किया था कि छह से 15 मार्च तक भारत में होने वाले पैरा निशानेबाजी विश्व कप को ध्यान में रखते हए चुनावों को स्थगित किया गया था। आईपीसी ने खेल मंत्रालय द्वारा भेजे गये एक पत्र के जवाब में कहा, ”जैसा कि आपने सुझाव दिया, हम भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ तदर्थ समिति गठित करने की स्थिति में नहीं हैं।’’
आईपीसी की ‘चीफ मेंबरशिप एंड इम्पैक्ट’ अधिकारी क्रिस्टिना मोलोय द्वारा 12 फरवरी को लिखे गये पत्र में कहा, ”हम अपने सदस्यों (पीसीआई) से उम्मीद करते हैं कि वे ‘पैरालंपिक मूवमेंट’ के अंतर्गत अपने मामले स्वायत्त तरीके से और बाहर से बिना किसी हस्तक्षेप के चलाये जो आईपीसी संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो।’’ आईपीसी ने कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा उठाये गये संचालन के मुद्दे के संबंध में विश्व संस्था का कुछ लेना देना नहीं है इसलिये इसमें ”उसके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।’’
– एजेंसी