चार्टर्ड अकाउंटेंट की शीर्ष निकाय आईसीएआई सरकार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में कर बढ़ाने के साथ-साथ हरित वित्त पर सुझाव देगी।
राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को एक बैठक में आईसीएआई के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए कर-जीडीपी अनुपात में सुधार होना चाहिए।
अग्रवाल ने कहा कि समिति अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करेगी और सरकार को इस संबंध में सुझाव देगी। अन्य पहलों के अलावा, संस्थान एक खाका तैयार करेगा कि कैसे कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल उसके विभिन्न हितधारकों के लिए किया जा सकता है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) में चार लाख से अधिक सदस्य और 8.5 लाख छात्र हैं। कुमार ने 12 फरवरी को इसका अध्यक्ष पद संभाला था।
– एजेंसी