“सरकार की टैक्स राहत योजना: क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा?”

आने वाले आम बजट में सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी देने की योजना बना रही है। खबरों के मुताबिक, सरकार 15 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर सरकार की रणनीति स्पष्ट हो रही है, जिसका उद्देश्य दो निशाने साधने का है।

कितनी मिलेगी छूट?

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को आयकर में राहत देने पर विचार कर रही है, हालांकि इस राहत की सटीक राशि अभी तय नहीं की गई है। यह फैसला बजट से पहले लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं।

PM को दिया था सुझाव

हाल ही में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयकर की दरों में कटौती का सुझाव दिया था, ताकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके। यह सुझाव पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान दिया गया था, जिसमें एक्सपर्ट्स ने आयकर कटौती के अलावा कस्टम दरों में संतुलन बनाने और निर्यात बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया था।

नया इनकम टैक्स एक्ट

आयकर दरों में छूट के अलावा सरकार नया आयकर एक्ट बनाने पर भी काम कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आयकर अधिनियम पर समग्र पुनर्विचार की घोषणा की थी। इसके बाद, मुख्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अगुआई में एक रिव्यू कमिटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट बजट से पहले आने की संभावना है।

कितना लगेगा समय?

सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि नया आयकर एक्ट तैयार होने में एक साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। चूंकि यह नया आयकर अधिनियम होगा, तो मौजूदा सिस्टम को भी इसके अनुरूप अपडेट किया जाएगा। नए नियम और फॉर्म लागू होंगे, और उन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट कर टेस्टिंग की जाएगी, जिससे इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

सरकार की रणनीति

यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट देकर दो मोर्चों पर स्थिति मजबूत करना चाहती है। एक तरफ, वह टैक्सपेयर्स की लंबे समय से राहत देने की मांग को पूरा करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहती है। पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई है।

यह है चिंता की वजह

जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.4 फीसदी रही, जबकि जून तिमाही में यह 6.7 फीसदी थी। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले उसने 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया था। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है।

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