वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है।
इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित कर मांग से लोगों को राहत दी जाएगी।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि विवादित कर मांग को वापस लेने से एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार पर है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार तेजी से बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी।
– एजेंसी