स्टार्टअप्स के लिए खुशखबरी, टैक्स छूट का लाभ लेने की अवधि 5 साल बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए उनकी कंपनी इनकॉरपोरेशन की अंतिम तिथि 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 1 अप्रैल 2030 तक पंजीकृत स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा मिलने वाले कर लाभ का फायदा मिलेगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईएसी के तहत, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स 100% टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

बजट में वित्त मंत्री का ऐलान
शनिवार को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा,
*”हम भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार समर्थन देंगे। मैं कंपनी बनने की अवधि 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिससे *1 अप्रैल 2030 से पहले रजिस्टर हुए स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ मिल सकेगा।”

उद्योग जगत में खुशी की लहर!
इस घोषणा से स्टार्टअप सेक्टर में जश्न का माहौल है। DPIIT के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने इस फैसले को स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उत्साहजनक बताया।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के पास DPIIT की मान्यता के साथ 100 करोड़ रुपये तक का वार्षिक राजस्व होना जरूरी होगा।

टैक्स छूट से स्टार्टअप्स को होगा फायदा!
इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर राहुल चरखा ने कहा कि,
“धारा 80 आईएसी के तहत स्टार्टअप्स को इनकॉरपोरेशन के वर्ष से अगले 10 साल के भीतर लगातार 3 साल तक 100% कर छूट का लाभ मिलेगा।”

रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि,
“इस टैक्स बेनिफिट से स्टार्टअप्स की नकदी प्रवाह बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। यह स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बना देगा।”

नए स्टार्टअप्स को मिलेगी रफ्तार!
क्रिसकैपिटल के पार्टनर और COO एश्ली मेनजेस ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि,
“यह अतिरिक्त टैक्स लाभ नए उद्यमों को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन और भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।”

हर सेक्टर के स्टार्टअप्स ने किया फैसले का स्वागत
स्टार्टअप्स ने इस कदम को वित्तीय राहत और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला बताया।

ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म एस्ट्रोयोगी के सह-संस्थापक और COO आदित्य कपूर ने कहा कि,
“इस बजट घोषणा से स्टार्टअप्स को नई उम्मीद मिली है और इससे सेक्टर को मजबूती मिलेगी।”

निष्कर्ष
सरकार के इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप्स को लंबे समय तक टैक्स लाभ मिलता रहेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकेंगे। 2030 तक का यह विस्तार स्टार्टअप्स को अधिक निवेश, इनोवेशन और ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और भी आगे बढ़ेगा!

यह भी पढ़ें:

क्या आप भी बालों को मेंहदी से कलर करते समय करते है ये गलतियां