विशेषज्ञों की राय: STT बढ़ोतरी का फ्यूचर्स-ऑप्शंस पर सीमित असर

फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर **सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)** में प्रस्तावित बढ़ोतरी, जो **1 अप्रैल, 2026** से प्रभावी होगी, से ट्रेडिंग लागत बढ़ने और वॉल्यूम में अल्पकालिक गिरावट आने की संभावना है, खासकर खुदरा और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के बीच। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कुल मिलाकर डेरिवेटिव्स सेगमेंट मजबूत बना रहेगा; इसमें शामिल लोग अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे, न कि गतिविधि में कोई लगातार गिरावट देखने को मिलेगी।

**केंद्रीय बजट 2026–27** में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित संशोधनों (बिक्री-पक्ष दरें) की घोषणा की:
– **फ्यूचर्स**: **0.02%** से बढ़ाकर **0.05%** किया गया (150% की बढ़ोतरी)
– **ऑप्शंस प्रीमियम**: **0.10%** से बढ़ाकर **0.15%** किया गया (50% की बढ़ोतरी)
– **ऑप्शंस एक्सरसाइज**: **0.125%** से बढ़ाकर **0.15%** किया गया

इस कदम का उद्देश्य F&O सेगमेंट में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है; SEBI के पिछले निष्कर्षों के अनुसार, इस सेगमेंट में 90% से अधिक खुदरा प्रतिभागियों को नुकसान होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से, विनियामक परिवर्तनों के कारण बाजार के टर्नओवर में शायद ही कभी दीर्घकालिक गिरावट आई है। उम्मीद है कि ट्रेडर्स **ऑप्शंस-आधारित रणनीतियों** की ओर रुख करेंगे, जिसमें ऐसी सिंथेटिक स्थितियां (synthetic positions) शामिल हैं जो अपेक्षाकृत कम प्रभावी कर लागत पर फ्यूचर्स जैसा ही जोखिम (exposure) प्रदान करती हैं। हाई-फ्रीक्वेंसी और साप्ताहिक ऑप्शंस ट्रेडर्स को इसका सबसे अधिक असर महसूस हो सकता है, क्योंकि ऊंचे ‘ब्रेक-ईवन पॉइंट्स’ (लागत-वसूली बिंदु) के कारण कम मार्जिन वाले सौदों में मुनाफा कम हो सकता है।

**हालिया वॉल्यूम रुझान** इस बढ़ोतरी से पहले ही कुछ नरमी दर्शा रहे हैं। मार्च 2026 में अब तक इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या लगभग **234 करोड़** रही है; यह नवंबर 2025 के **259 करोड़**, दिसंबर के **299 करोड़**, और जनवरी के **356 करोड़** के शिखर से कम है (फरवरी में यह आंकड़ा थोड़ा घटकर **355 करोड़** रह गया था)।

ब्रोकरेज फर्मों को कम वॉल्यूम और कड़े कमीशन के कारण अल्पकालिक राजस्व दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि विदेशी निवेशक थोड़ा अधिक ‘लॉन्ग-ओनली इक्विटी रणनीतियों’ (long-only equity strategies) की ओर झुक सकते हैं। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि व्यापक बाज़ार संरचना को ज़्यादा प्रभावित किए बिना टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी।

बाज़ार में हिस्सा लेने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रणनीतियों की समीक्षा करें, लागत को अनुकूलित करें और ज़्यादा भरोसे वाले ट्रेडों पर ध्यान दें। हालांकि 1 अप्रैल के बाद F&O की तेज़ी में कुछ समय के लिए नरमी आने की उम्मीद है, लेकिन डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम के जल्द ही खुद को ढाल लेने की संभावना है, जैसा कि रेगुलेटरी सख्ती के पिछले दौर में देखा गया था।