राजनीति

December, 2023

• 19 December

  अब दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेच सकेंगे उत्तर प्रदेश के किसान, मंत्रिमण्डल ने दी मंजूरी

  

  उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्य के किसानों को दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेचने का मौका देने के लिये मंडी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि अभी तक जो किसान उत्तर प्रदेश से बाहर अपना माल नहीं …
• 19 December

  प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभेद्य किला बनेगी अयोध्या

  

  राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या पहले से संवेदनशील क्षेत्र रही है। सुरक्षा योजना की दृष्टि से हमारे पास सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस मौजूद है। इसमें नई तकनीक का समावेश किया गया है। श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था …
• 18 December

  दाऊद इब्राहिम की खबर दबाने के लिए विपक्ष संसद में कर रहा हंगामा : शिवसेना सांसद राहुल शेवाले

  

  लोक सभा में शिवसेना (शिंदे गुट) संसदीय दल के नेता राहुल शेवाले ने आरोप लगाया है कि दाऊद इब्राहिम की खबर को दबाने के लिए विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। राहुल शेवाले ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को …
• 18 December

  मनीष तिवारी व इंडिया ब्लॉक के 20 राज्‍यसभा सांसदों ने संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए दिया नोटिस

  

  कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को 13 दिसंबर के संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया। इस बीच, राज्यसभा के 20 से अधिक सांसदों ने भी उच्च सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया। अपने नोटिस में, तिवारी ने कहा: “सर, मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर …
• 18 December

  वेल में आकर नारेबाजी करना और तख्तियां लाना सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं : ओम बिरला

  

  लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विपक्षी दलों के हंगामे पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्पीकर होने के नाते संसद की सुरक्षा का दायित्व उनका है और 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना थी और यह सब की चिंता है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बिरला ने कहा …
• 18 December

  आरटीआई अधिनियम रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का माध्यम : दिल्ली हाई कोर्ट

  

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दी गई जानकारी की सत्यता का निर्णय करने के लिए एक मंच नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। एक व्यक्ति ने …
• 18 December

  महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की याचिका पर विचार से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

  

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को तत्काल लागू करने का आग्रह किया गया था ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उसका फायदा मिल सके। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने केंद्र सरकार …
• 18 December

  लोक सभा में हंगामे के बीच पेश हुआ टेलीकम्यूनिकेशन बिल-2023

  

  लोक सभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में विपक्षी दलों का हंगामा सोमवार को भी जारी रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के कारण सोमवार को लोक सभा की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को लोक सभा में …
• 18 December

  संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर जयराम ने पीएम मोदी व शाह के मीडिया इंटरव्यू पर किया तंज

  

  कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर मीडिया साक्षात्कार देने, लेकिन संसद में कोई बयान नहीं देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज किया। एक्स पर एक पोस्ट में,, जो कांग्रेस महासचिव (संचार) रमेश ने कहा: “प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को संसद के गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर …
• 18 December

  राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित

  

  दो बार स्थगित होने के बावजूद राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 और संघ राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश और पारित किया गया। …