व्यापार

August, 2025

• 23 August

  भारत ने आयकर अधिनियम 2025 अधिसूचित किया: Simplified Tax Law अप्रैल 2026 से लागू

  

  भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जो 1961 के जटिल आयकर अधिनियम का एक सुव्यवस्थित प्रतिस्थापन है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित, इस नए कानून को 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। इस व्यापक बदलाव का उद्देश्य मौजूदा …
• 21 August

  स्विगी के शेयरों में आया जबरदस्त उछाल, निवेशकों की झोली हुई भरपूर

  

  ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्विगी के शेयरों ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हाल ही में स्विगी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जिससे निवेशकों को अच्छा खासा लाभ हुआ है। बाजार विशेषज्ञ इस तेजी को कंपनी के बढ़ते कारोबार, बेहतर रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। आइए …
• 21 August

  Zepto ने बदला ऐप का रूप, हटाए ग्राहकों को फंसाने वाले ‘डार्क पैटर्न्स’

  

  ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zepto ने अपने मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने हाल ही में अपने ऐप से उन ‘डार्क पैटर्न्स’ (Dark Patterns) को हटाने का ऐलान किया है, जो ग्राहकों को अनचाही या गैर-जरूरी खरीद के लिए प्रेरित करते थे। यह कदम Zepto की पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण …
• 21 August

  Blinkit के बाद अब Swiggy ने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में किया बंटवारा

  

  ऑनलाइन फूड डिलीवरी के दिग्गज स्विगी ने अपने वित्त विभाग में बड़े स्तर पर पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को छोटे-छोटे अनुभागों में विभाजित करने का प्लान बनाया है, जो Blinkit के हालिया फैसले से प्रेरित बताया जा रहा है। इस कदम का मकसद वित्तीय प्रबंधन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तेज़ बनाना …
• 21 August

  SBI कार्ड अपडेट: 1 सितंबर से गेमिंग और सरकारी खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद

  

  एसबीआई कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा के अनुसार, 1 सितंबर, 2025 से चुनिंदा क्रेडिट कार्डों पर डिजिटल गेमिंग और सरकारी-संबंधित लेनदेन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद कर देगा। प्रभावित कार्डों में लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट और लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम शामिल हैं। यह कदम दिसंबर 2024 में उठाए गए इसी …
• 20 August

  Finance Ministry का बयान: Gold ETF और Physical Gold पर अलग Rates की अटकलें निराधार

  

  सोने की बढ़ती कीमतों से भारतीय घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने के बीच, यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार भौतिक सोने और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के लिए अलग-अलग दरें या नियम निर्धारित करने की योजना बना रही है। 20 अगस्त, 2025 को, राज्यसभा सांसद राम जी लाल सुमन ने संसद में चिंता जताई और मध्यम और …
• 20 August

  Indian Banks Q1 FY26: Loan Cost बढ़ी, पर Gross NPA में दिखा Recovery

  

  20 अगस्त, 2025 को जारी केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने 9.5% की वार्षिक ऋण वृद्धि दर्ज की, जो जमा वृद्धि दर 10.1% से थोड़ी कम है। मध्यम वृद्धि अनुमानों के बावजूद, परिसंपत्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात एक वर्ष पहले …
• 19 August

  पाकिस्तान का $5 अरब एलएनजी निवेश बना आर्थिक बोझ

  

  द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान का 5 अरब डॉलर का एलएनजी बुनियादी ढाँचा निवेश, जिसका उद्देश्य बिजली की पुरानी कमी को दूर करना था, उल्टा पड़ गया है और माँग-आपूर्ति के बेमेल के कारण वित्तीय संकट पैदा हो गया है। 2014 में शुरू की गई इस पहल में चार आरएलएनजी बिजली संयंत्र—हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी, भिक्की और नंदीपुर—शामिल थे, …
• 18 August

  UPI का नया रिकॉर्ड: अगस्त 2025 में ₹90,446 करोड़ दैनिक लेनदेन, SBI सबसे आगे

  

  एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन 2025 में आसमान छू जाएगा। अगस्त में औसत दैनिक लेनदेन मूल्य ₹90,446 करोड़ तक पहुँच जाएगा, जो जनवरी में ₹75,743 करोड़ था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 5.2 अरब लेनदेन संभालते हुए शीर्ष प्रेषक के रूप में उभरा, जो दूसरे सबसे बड़े प्रेषक से लगभग 3.4 गुना …
• 18 August

  अनिल अंबानी के वकील का आरोप: SBI का ‘धोखाधड़ी’ टैग अनुचित और अपारदर्शी

  

  अनिल अंबानी के कानूनी वकील ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके अध्यक्ष अनिल अंबानी को व्यक्तिगत सुनवाई के बिना “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत करके सर्वोच्च न्यायालय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह कदम, 2016 के एक ऋण के 2020 के फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है, और इसे …