HDFC बैंक ने डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए अपने कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम को अपडेट किया है। इसमें एक डिजिटल वाउचर सिस्टम शुरू किया गया है और न्यूनतम तिमाही खर्च की ज़रूरत को ₹5,000 से बढ़ाकर **₹10,000** कर दिया गया है, जो 10 जनवरी, 2026 से लागू होगा। फिजिकल कार्ड स्वाइप से अब एंट्री नहीं मिलेगी। जो एलिजिबल कार्ड …
व्यापार
December, 2025
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22 December
रियलिस्टिक रिटायरमेंट प्लानिंग: बड़े SIP ज़रूरी नहीं, CA नितिन कौशिक का साफ संदेश
चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक (X पर @Finance_Bareek) ने हाल ही में एक वायरल पोस्ट में एक प्रैक्टिकल रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी शेयर की है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि एक मज़बूत कॉर्पस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा या बिना सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाले 35 साल के एक प्रोफेशनल के उदाहरण …
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21 December
GeM फॉरवर्ड नीलामी से एसेट बेचने से 2,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल ने दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच मंत्रालयों और विभागों में ई-कचरा, स्क्रैप और दूसरी संपत्तियों की प्रतिस्पर्धी बिक्री के ज़रिए 2,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए हैं। इस प्लेटफॉर्म ने 13,000 से ज़्यादा नीलामी कीं, 23,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड बोली लगाने वालों को …
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18 December
EPS-95: न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये क्यों? सरकार ने फंड की कमी बताई
कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन **1,000 रुपये** पर बनी हुई है, जबकि पेंशनभोगियों के समूहों की ओर से इसे बढ़ाकर **7,500 रुपये** और महंगाई भत्ता (DA) देने की लंबे समय से मांग की जा रही है। **1 दिसंबर, 2025** को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 208 के लिखित जवाब में, श्रम और रोजगार राज्य …
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18 December
Q3 2025 में UPI में ज़बरदस्त उछाल: 59.33 बिलियन ट्रांजैक्शन, 709 मिलियन एक्टिव QR
वर्ल्डलाइन इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के एक स्नैपशॉट के अनुसार, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने जुलाई-सितंबर 2025 (Q3) में **74.84 लाख करोड़ रुपये** के **59.33 बिलियन ट्रांजैक्शन** दर्ज किए, जो पिछले साल की तुलना में वॉल्यूम में 33.5% और वैल्यू में 21% की बढ़ोतरी है। एक्टिव UPI QR कोड **709 मिलियन** तक पहुँच गए, जो जुलाई 2024 …
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17 December
HDFC FD रेट्स में कटौती: ₹3 करोड़ से कम की चुनिंदा टेन्योर प्रभावित
HDFC बैंक ने 17 दिसंबर, 2025 से ₹3 करोड़ से कम की रकम के लिए चुनिंदा टेन्योर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में कमी की है। यह बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 5 दिसंबर, 2025 को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके 5.25% करने और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा इसी तरह के एडजस्टमेंट …
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17 December
RBI गवर्नर ने लंबे समय तक कम ब्याज दरों का संकेत दिया, कर्ज और निवेश पर असर संभव
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 17 दिसंबर, 2025 को फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि मज़बूत आर्थिक विकास और कम महंगाई के कारण मुख्य पॉलिसी दरें “लंबे समय तक” कम रहने की उम्मीद है, जिससे “गोल्डीलॉक्स” जैसा माहौल बनेगा। मल्होत्रा ने बताया कि अमेरिका और EU के साथ चल रही व्यापार बातचीत …
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16 December
जियो-क्रेडिट ने लॉन्च किया एआई आधारित ब्रांड कैंपेन
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लेंडिंग सब्सिडियरी जियो-क्रेडिट लिमिटेड (JCL) ने अपना नया ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन #HarBadeSapneKePeeche लॉन्च कर दिया है। यह कैंपेन हर भारतीय के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को समर्पित है। कैंपेन के केंद्र में एआई-पावर्ड ब्रांड फिल्म है, जिसमें भारतीयो के सपनों की झलक दिखाई गई है, जैसे पहला घर खरीदने का सपना, युवा उद्यमी का अपनी …
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11 December
NSE ने निवेशकों को ‘गारंटीड’ रिटर्न देने वाले पांच गैर-पंजीकृत टिपस्टर्स के बारे में चेतावनी दी
बढ़ते ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों के बीच, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) ने 11 दिसंबर, 2025 को पांच व्यक्तियों—कृष्णम राजू, प्रतिबन, पूजा शर्मा, अमन और एम अमित—के खिलाफ़ अनधिकृत सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स फैलाने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की। प्रॉफिट ट्रेडिंग, ट्रेड रूम ऑफिशियल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स जैसे YouTube चैनलों के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए …
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11 December
मेक्सिको ने एशियाई आयात पर 50% तक टैरिफ को मंज़ूरी दी, जो अमेरिकी संरक्षणवाद की नकल है
अमेरिकी व्यापार बाधाओं की नकल करते हुए एक बड़े कदम में, मेक्सिको की सीनेट ने 10 दिसंबर, 2025 को चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों से आयात पर 50% तक की भारी टैरिफ बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी, जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं, यह 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। यह कानून, जिसके पक्ष में 76 वोट, विपक्ष …
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