अरुणाचल पेपर लीक:अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी शुरू

ईटानगर (एजेंसी/वार्ता): अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का फैसला किया। पेमा खांडू ने आज यहां 27वीं मंत्रिमंडलीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री कार्यालय के आज यहां जारी बयान में कहा गया,“मंत्रिमंडल ने गहन विचार-विमर्श के बाद पेपर लीक में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का फैसला किया है। इस जांच को तेजी से ट्रैक किया जाएगा।” यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार प्रारंभिक सुनवाई और कुशल परीक्षण के लिए विशेष रूप से एक अदालत को नामित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस मसले को उठाएगी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में व्हिसल-ब्लोअर अधिनियम के तत्काल कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही एपीपीएससी के शिकायत प्रकोष्ठ को उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों की शिकायतों के तेजी से और सुगम निवारण के लिए ओवरहाल और मजबूत किया जाएगा। परीक्षाओं के संचालन के लिए समिति द्वारा अनुशंसित एसओपी को आयोग को भेजा जाएगा।

खांडू ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुरूप आयोग के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया का आह्वान किया था। उनका विचार था कि आयोग में एक उचित एसओपी की कमी के कारण, निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्तियों में व्यवस्था में हेरफेर करने और राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने का साहस उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

गौरतलब है कि पेपर लीक का मामला तब प्रकाश में आया, जब एई (सिविल) परीक्षा के एक अभ्यर्थी ग्यामार पाडुंग ने 29 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे संदेह है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इस मामले की जांच शुरू में ईटानगर पुलिस द्वारा की गई थी और बाद में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के विशेष जांच सेल (एसआईसी) को स्थानांतरित कर दी गईथी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार की सिफारिश पर 26 अक्टूबर को जांच अपने हाथ में ली थी और बाद में नवंबर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग 16 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कार्यकारी अभियंता व भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े कई नकली दस्तावेज सहित कई आपत्तिजनक वस्तुओं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि की बरामदगी की।

भर्ती एजेंसी एपीपीएससी द्वारा आयोजित पेपर लीक मामले और अन्य परीक्षाओं के सिलसिले में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज्यादातर राज्य सरकार के अधिकारी हैं।

-एजेंसी/वार्ता

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