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सोमवार को जारी आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से अगले दो वर्षों में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) खिलाड़ियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसर खुलने की उम्मीद है।
अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत कुल 1,318 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के वित्त वर्ष 2023 के 2,159 करोड़ रुपये से सात गुना से अधिक बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान (बीई) में 15,511 करोड़ रुपये कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम अवधि में यह आवंटन स्वस्थ स्तर पर रहने की उम्मीद है।
इससे पहले, भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत अधिकांश स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की थी, जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) लक्ष्य का लगभग 12 प्रतिशत था।
हालांकि, मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध, रियल एस्टेट विकास से संबंधित बाजार जोखिम और रेलवे में पीपीपी परियोजनाओं के सीमित ट्रैक रिकॉर्ड के कारण पीपीपी मोड में सीमित भागीदारी के साथ, सरकार ने दिसंबर 2022 में ईपीसी मोड पर स्टेशन पुनर्विकास कार्य को फिर से आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है।
आईसीआरए के सेक्टर हेड, कॉरपोरेट रेटिंग्स, विनय कुमार जी ने कहा: “सड़कों और इमारतों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है और इसलिए रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निर्माण कंपनियों को विविधीकरण के माध्यम से अपने व्यवसायों को बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।” उन्होंने कहा, “पिछले दो वर्षों में स्टेशन
पुनर्विकास परियोजना पुरस्कारों में मध्यम प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें अधिकतम छूट 18 प्रतिशत तक और औसत छूट 4 प्रतिशत तक थी और यह अन्य रेलवे ईपीसी परियोजनाओं के समान ही रही, जहां औसत छूट 5 प्रतिशत तक थी। भारतीय रेलवे, एक मजबूत प्रतिपक्ष होने के कारण, प्राप्य चक्र भी कम रहने और एनएचएआई के बराबर रहने की उम्मीद है।” एबीएसएस के तहत पुनर्विकास के लिए उठाए जा रहे स्टेशनों में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में स्टेशन हैं – 149 स्टेशन – इसके बाद महाराष्ट्र में 126, पश्चिम बंगाल में 94, गुजरात में 87, बिहार में 86, राजस्थान में 82 और मध्य प्रदेश में 80 हैं।
553 स्टेशनों के लिए आधारशिला रखी गई है और अब तक कुल 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। वर्तमान में, ईपीसी मोड के तहत प्रमुख पुरस्कृत स्टेशनों में शामिल हैं – मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल/सीएसएमटी), अहमदाबाद, सूरत, प्रयागराज, बैंगलोर कैंट, चेन्नई एग्मोर और सिकंदराबाद, आदि। इसके अलावा, 765 स्टेशनों के लिए पुरस्कार लंबित हैं और कुछ प्रमुख स्टेशन जैसे नई दिल्ली, पुणे, बोरीवली, मुंबई सेंट्रल, ठाणे, अमृतसर, आदि को अभी तक पुरस्कृत नहीं किया गया है।
