In this handout photo taken and released by Indian Press Information Bureau (PIB) on April 14, 2020, India's Prime Minister Narendra Modi addresses to the nation during a government-imposed nationwide lockdown as a preventive measure against the COVID-19 coronavirus, in New Delhi. - India's nationwide coronavirus lockdown, the biggest in the world covering 1.3 billion people, will be extended until May 3, Prime Minister Narendra Modi said on April 14. (Photo by Handout / PIB / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को अगले पांच वर्षों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने भ्रष्ट ताकतों को बेनकाब कर दिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को अगले पांच साल में कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं।

उन्होंने लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार समीर उरांव के पक्ष में गुमला के सिसई में एक चुनावी रैली में कहा, ‘झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। मोदी इस बुराई को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को अगले पांच वर्षों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ‘इंडिया’ गठबंधन के नेता दिल्ली और रांची समेत कई जगहों पर रैलियां करते हैं और भ्रष्ट लोगों के समर्थन में आवाज उठाते हैं, जिससे उनके असली चरित्र का पता चलता है।’

मोदी ने आदिवासी जिलों के पिछड़ेपन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल के दौरान गोदामों में अनाज सड़ गया जबकि आदिवासी बच्चों की भूख से मौत हुई। उन्होंने कहा, ‘धरती की कोई भी ताकत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण को नहीं रोक सकती, यह मोदी की गारंटी है।’

मोदी ने कहा कि राजग सरकार ने सुनिश्चित किया कि गरीबों की इंटरनेट तक पहुंच हो जो कांग्रेस शासन के दौरान केवल अमीर लोगों के लिए थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने ”पार्टी के वोट बैंक को बचाए रखने के लिए” माओवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

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