भाजपा के जन आक्रोश अभियान के तहत करीब एक लाख 11 हजार किलोमीटर की हुई यात्रा

जयपुर (एजेन्सी/वार्ता): राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जन आक्रोश अभियान के तहत दो सौ विधानसभाओं में दो सौ रथों के माध्यम से लगभग एक लाख 11 हजार किलोमीटर की यात्रा हुई और 62 हजार नुक्कड़ सभाएं एवं चौपाले और एक करोड़ से अधिक लोगों से जनसंपर्क किया जा चुका है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान भाजपा की वेबसाईट व शिकायत पेटिका में 17 लाख से अधिक शिकायते प्राप्त हुई और 30 लाख 90 हजार से अधिक मिस्ड कॉल प्राप्त हुई। डा चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के रथों के माध्यम से कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश सामने आया है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 17 दिसंबर को चार वर्ष पूर्ण कर रही है, साथ ही जश्न मनाने की तैयारी कर रही कांग्रेस सरकार को राज्य में फैली अराजकता, निरंकुशता और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार चार वर्ष से कोई विकास कार्य नहीं किया है, जनता त्रस्त है, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के मंत्री मस्त है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से कांग्रेस सरकार ने नगर निकाय चुनावों को सिर्फ पंगु करने का कार्य किया है, संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत जाकर जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 91 वार्ड हुआ करते थे, कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति करते हुए परिसीमन कर दो नगर निगम बनाकर 250 वार्ड कर दिए गए।
कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए परिसीमन में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की संख्या के दृष्टिकोण से वार्ड बनाए गए, कांग्रेस का मनसुबा था कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रतिनिधित्व करे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के चार वर्ष के शासन में विकास की गति रूक गई है, कांग्रेस सरकार ने 90 दिन के बाद भी नगर निकायों की समितियों का गठन नहीं किया। डीएलबी के माध्यम से स्वायत शासन मंत्री नगर निकायों को संचालित कर रहे है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार के समय चल रही शहरी गौरव पथ योजना को बंद दिया गया, साथ ही वेंडर पॉलिसी को भी लागू नहीं किया गया। गौ सेस से प्राप्त राशि का उपयोग अन्य मदों में कर गौ सेवा में नहीं कर रहे है। नगर निकायों में कचरा व संसाधन व राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। डा चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों संग अभियान को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है, राज्य सरकार शहरों में निर्धारित 10 लाख पट्टे देने में नाकाम रही।

-एजेंसी/वार्ता

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