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मंगलवार को जारी आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के महीनों में मौद्रिक नीति में ढील देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए कदमों से 2025-2026 में 19 लाख करोड़ रुपये से 20.5 लाख करोड़ रुपये तक के सालाना ऋण विस्तार में लगभग 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
ऐसे उपायों में रेपो दर में कटौती, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे में प्रस्तावित बदलावों को स्थगित करना और इंफ्रा परियोजनाओं पर अतिरिक्त प्रावधान, साथ ही असुरक्षित उपभोक्ता ऋण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण देने पर बढ़े हुए जोखिम भार को वापस लेना शामिल है।
इसके अलावा, सरकारी बॉन्ड की खरीद और बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के माध्यम से आरबीआई द्वारा टिकाऊ तरलता जलसेक, नीतिगत दरों में चल रही कटौती के तरलता और तेजी से संचरण में सहायता करेगा, रिपोर्ट में कहा गया है।
हालांकि, जमा जुटाने में लगातार चुनौतियां, उच्च ऋण-जमा (सीडी) अनुपात और असुरक्षित खुदरा और छोटे व्यवसाय ऋणों में बढ़ते तनाव ऋण वृद्धि पर एक बाधा बने रहेंगे, और तदनुसार, ऋण विस्तार की गति वित्त वर्ष 2024 में देखी गई हाल की ऊंचाई से पीछे रहने की उम्मीद है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है।
इसमें कहा गया है, “विकास समर्थक नियामक रुख ने वित्त वर्ष 2025 की शुरुआती अवधि में धीमी वृद्धिशील ऋण वृद्धि की एक संक्षिप्त अवधि के बाद Q4 FY2025 में ऋण वृद्धि के लिए उधारदाताओं की भूख को पुनर्जीवित किया है।”
RBI द्वारा तरलता इंजेक्शन की हाल की घोषणाओं का उद्देश्य दरों में कटौती के तेजी से संचरण को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रतिस्पर्धी मूल्य पर जमाराशि जुटाना है, खास तौर पर खुदरा जमाराशि, क्योंकि एलसीआर पर दबाव है। अन्य निवेश माध्यमों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और निवेशकों द्वारा सावधि जमाराशि को प्राथमिकता दिए जाने के कारण कम लागत वाले चालू और बचत खाते (सीएएसए) शेषराशि में कमी आई है, जिससे बैंकों की निधियों की लागत प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, निकट भविष्य में भी चुनौतियां बनी रहने की संभावना है, जिससे आरबीआई द्वारा दरों में कटौती का बैंकों की निधियों की लागत पर असर पड़ने में देरी हो सकती है, जबकि हाल ही में तरलता उपायों के बावजूद बैंकों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, बढ़े हुए सीडी अनुपात के कारण बैंकिंग क्षेत्र की थोक जमाराशि पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र की औसत एलसीआर में लगातार गिरावट आई है।
आईसीआरए के उपाध्यक्ष सचिन सचदेवा ने कहा: “उच्च सीडी अनुपात के साथ, वित्त वर्ष 2026 के दौरान भी जमा जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक रहने की संभावना है, जो बैंकों की जमा दरों में कटौती करने की क्षमता को सीमित कर देगा। हालांकि, बाहरी बेंचमार्क-लिंक्ड ऋणों में गिरावट और ऋण पूंजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण उधार दरें दबाव में रह सकती हैं। फरवरी 2025 से रेपो दरों में संचयी 75 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की उम्मीद के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंकों के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 15-17 बीपीएस की गिरावट आएगी।” उन्होंने कहा, “हालांकि आईसीआरए को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में लाभप्रदता में गिरावट आएगी और परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्त वर्ष 2026 में क्रमशः 1.1-1.2 प्रतिशत और 12.1-13.4 प्रतिशत रहेगा, लेकिन ताजा पूंजी आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण निर्भरता के बिना अनुमानित विकास के लिए ये आरामदायक रहने का अनुमान है, जिससे इस क्षेत्र के लिए आईसीआरए का स्थिर दृष्टिकोण है।”
