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एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल, 2025 से चालू होगी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले साल घोषित, UPS का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और पहले से ही NPS में नामांकित हैं, उनके पास UPS चुनने का अवसर होगा।
UPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान क्या है?
10 साल या उससे अधिक की योग्यता सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर एकीकृत पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जो समय पर और नियमित रूप से योगदान जमा करने और कोई निकासी नहीं करने के अधीन है।
UPS के तहत परिवार को कितना भुगतान मिलता है?
सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की मृत्यु होने की स्थिति में, भुगतान धारक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान का 60% पारिवारिक भुगतान कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी (पति या पत्नी जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि पर या एफआर 56(जे) के तहत सेवानिवृत्ति पर कानूनी रूप से विवाहित हो, जैसा भी लागू हो) को सुनिश्चित किया जाएगा।
एकीकृत पेंशन योजना: पीएफआरडीए विनियमन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों के नामांकन को सक्षम बनाता है। प्रमुख कट-ऑफ तिथियों की जाँच करें
(i) 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एक मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो एनपीएस के तहत कवर किया गया है;
(ii) केंद्र सरकार की सेवाओं में नई भर्ती, जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होती है;
(iii) एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आता था और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुका है या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुका है या मौलिक नियम 56(j) के तहत सेवानिवृत्त हो चुका है और यूपीएस के लिए पात्र है या ऐसे ग्राहक के मामले में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो सेवानिवृत्त हो चुका है और यूपीएस के लिए विकल्प का उपयोग करने से पहले ही मर चुका है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा प्रपत्र 1 अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट – https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है।
