बुजुर्गों के लिए सरकार का नया तोहफा: पीएफ को पेंशन में बदलने का मौका

केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत व्यापक लाभ देने पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन प्राप्त हो सकेगी। संभावना जताई जा रही है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहा है। नए विकल्पों के तहत श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। इनमें से एक विकल्प यह है कि EPFO से जुड़े कर्मचारी अपनी पीएफ फंड में जमा राशि को रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड में बदल सकेंगे। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे बुढ़ापे में ज्यादा पेंशन चाहिए, तो वह अपनी फंड राशि को पेंशन फंड में डालकर पेंशन को बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार और मंत्रालय ने कुछ और सुविधाओं पर विचार किया है:

1. रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ फंड पर ब्याज मिलेगा:
अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे रिटायरमेंट के समय पेंशन नहीं चाहिए, तो वह पीएफ फंड में जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करता रहेगा। बाद में जब वह पेंशन शुरू करना चाहेगा, तो उसे उस समय के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

2. पीएफ खाते में एकमुश्त धनराशि जमा करने की सुविधा:
मंत्रालय चाहता है कि EPFO सदस्य नियमित मासिक अंशदान के अलावा अपनी इच्छा से एकमुश्त धनराशि भी अपने खाते में जमा कर सकें। इस विकल्प से कर्मचारियों को ज्यादा फंड जमा करने और सेवानिवृत्ति के बाद ज्यादा पेंशन मिलने का मौका मिलेगा।

3. अतिरिक्त अंशदान पर आयकर छूट:
इस योजना के तहत, मंत्रालय का मानना है कि यदि लोग अपनी बचत को बैंक एफडी में डालने की बजाय EPF खाते में जमा करेंगे तो उन्हें बेहतर ब्याज मिलेगा। ऐसे में, अगर इस पर आयकर छूट दी जाती है, तो लोग एकमुश्त अंशदान करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

4. IT सिस्टम का दायरा बढ़ाने पर विचार:
ईपीएफओ का IT सिस्टम बैंकिंग जैसा बनाने पर काम चल रहा है। इसके जरिए कर्मचारियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी और वे आसानी से अपने योगदान और पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से काम कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन नए बदलावों का ऐलान बजट या उसके बाद किया जा सकता है।

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