सरकार 25,000 रुपये तक की विवादित कर मांग वापस लेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है।

इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित कर मांग से लोगों को राहत दी जाएगी।

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि विवादित कर मांग को वापस लेने से एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार पर है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार तेजी से बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी।

– एजेंसी