स्टडी एब्रॉड का असली खर्च: भारतीयों ने झेले ₹1,700 करोड़ के छिपे चार्ज

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय परिवारों ने 2023-24 में विदेशी शिक्षा के लिए 29,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2013-14 के 2,429 करोड़ रुपये से 12 गुना ज़्यादा है। यह उछाल, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने X पर उजागर किया है, वैश्विक शिक्षा के सपने देखने वाले परिवारों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाता है। अकेले 2024 में, परिवारों ने छिपे हुए बैंकिंग शुल्क और मुद्रा विनिमय मार्कअप के कारण 1,700 करोड़ रुपये गँवा दिए, ये वे पैसे थे जिनसे किराया, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भी कवर की जा सकती थी।

यह वृद्धि तीन प्रमुख कारकों से उपजी है: विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में तेज़ वृद्धि, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में बढ़ती ट्यूशन और रहने की लागत, और बैंकों द्वारा उच्च शुल्क, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरणों पर 3-3.5% मार्कअप लगाते हैं। 2024 में 7.6 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश गए, जो सख्त वीजा नियमों के कारण 2023 से 15% कम है, फिर भी खर्च अधिक रहा, जिसमें प्रेषण भारत के 2025-26 के उच्च शिक्षा बजट 50,078 करोड़ रुपये के आधे से अधिक के बराबर था।

ये छिपी हुई लागतें, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वित्तीय तनाव को बढ़ा देती हैं। वाइज और रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार, सालाना 30 लाख रुपये भेजने वाला परिवार फीस में 60,000-75,000 रुपये का नुकसान उठा सकता है। जैसे-जैसे भारत अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में चीन से आगे निकल रहा है, पारदर्शी, कम लागत वाले स्थानान्तरण की पेशकश करने वाले वाइज जैसे प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हो रहे हैं यह प्रवृत्ति घरेलू शिक्षा की सामर्थ्य पर प्रश्न उठाती है, तथा परिवारों को वैकल्पिक शिक्षा की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वैश्विक शिक्षा संपन्न लोगों के लिए विशेषाधिकार बन गई है।