छत्तीसगढ़ में इथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए 140 करोड़ का निवेश

नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इथेनॉल और ड्रोन एवं यूएवी मैन्युफेक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए मंगलवार को दो एमओयू पर हस्ताक्षर किये राष्ट्रीय राजधानी में प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित छत्तीसगढ़ बिज़नेस समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनकेजे बायोफ्यूल, दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ का निवेश करेगी। दूसरा एमओयू ड्रोन एवं यूएवी मैनुफेक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। यह कंपनी पांच करोड़ का निवेश और 4500 यूनिट स्थापित करेगी।

बिज़नेस समिट में छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने राज्य में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उद्यमियों को यहां निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील और संभावनाओं से भरा प्रदेश है। राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायत और सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है।

उन्होंने उद्यमियों एवं निवेशकों से छत्तीसगढ़ आकर सुविधाओं का लाभ लेने तथा राज्य की उन्नति में भागीदारी का आग्रह किया। बिज़नेस समिट में छत्तीसगढ़ से आयी अधिकारियों की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, लघु वनोपज और हस्तशिल्प और हथकरघा आदि क्षेत्रों के व्यवसायियों, उद्यमियों और निर्यातकों को राज्य में उद्योग, व्यापार की संभावनाओं की जानकारी देते हुये निवेश के लिए आमंत्रित किया।

छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव (उद्योग) हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की नयी औद्यौगिक नीति 2019-2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है। इसके तहत उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के साथ ही जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है तथा कई प्रकार की रियायतें और स्टार्ट-अप के लिए विशेष पैकेज प्रदान किये जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोर सैक्टर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, लघु वनोपज और हस्तशिल्प और हथकरघा आदि क्षेत्रों में भी फोकस किया जा रहा है।

-एजेंसी/वार्ता

यह भी पढ़े: उच्चतम न्यायालय में 6 दिसंबर को होगी चुनावी बांड योजना में संशोधन याचिका पर सुनवाई